Housing for All Mission | शहरी और ग्रामीण – पूरी जानकारी हिंदी में :

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) भारत सरकार की सबसे बड़ी Housing for All Mission है, जिसका उद्देश्य शहरी (Urban) और ग्रामीण (Rural) दोनों क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

यह योजना दो हिस्सों में लागू होती है:

• PMAY-U 2.0 (Urban) – शहरी क्षेत्रों के लिए
• PMAY-G (Gramin) – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

1. योजना का उद्देश्य – Objective of PMAY – Urban + Rural

बिंदु	Urban (PMAY-U 2.0)	Rural (PMAY-G)
मुख्य लक्ष्य	शहरी गरीब, LIG, MIG को घर	ग्रामीण बेघर / कच्चे मकान वाले
समस्या	स्लम, किराया, महंगे घर	झोपड़ी, कच्चे घर
मकसद	किफायती शहरी आवास	सुरक्षित ग्रामीण आवास

दोनों योजनाओं का उद्देश्य:

• पक्का घर उपलब्ध कराना
• सम्मानजनक जीवन
• बुनियादी सुविधाएं
• महिला सशक्तिकरण

2. योजना का दायरा – Scope

🏙️ Urban – PMAY-U 2.0

• सभी वैधानिक शहर
• नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र
• Industrial / Urban Development Authority क्षेत्र

🌾 Rural – PMAY-G

• सभी ग्रामीण क्षेत्र
• Census SECC सूची के आधार पर चयन
• ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले परिवार

3. लाभार्थी कौन बन सकता है? – Beneficiary Definition

विषय	Urban	Rural
परिवार	पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे	पति, पत्नी, बच्चे
शर्त	कहीं भी पक्का घर नहीं	कहीं भी पक्का घर नहीं
आधार	अनिवार्य	अनिवार्य

4. आय / पात्रता मानदंड – Eligibility

Urban – PMAY-U 2.0

• EWS: ₹3 लाख तक
• LIG: ₹3–6 लाख
• MIG: ₹6–9 लाख

Rural – PMAY-G

• कोई फिक्स आय सीमा नहीं
• चयन SECC डेटा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर
• कच्चे मकान / बेघर परिवार

5. महिला सशक्तिकरण – Common Rule (Urban + Rural)

• मकान महिला के नाम या संयुक्त नाम पर
• ग्रामीण क्षेत्र में भी यही नियम लागू
• विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिला को प्राथमिकता

6. मकान का आकार और सुविधाएं

सुविधा	Urban	Rural
न्यूनतम आकार	30–45 sqm	25–30 sqm
कमरे	2 कमरे	1–2 कमरे
शौचालय	अनिवार्य	अनिवार्य (SBM)
बिजली/पानी	अनिवार्य	अनिवार्य

7. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ – Urban vs Rural

1️⃣ पक्का और सुरक्षित मकान – दोनों के लिए

• ऑल वेदर पक्का घर
• प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा

2️⃣ आर्थिक सहायता

योजना	सहायता
Urban	Central + State + Loan/Subsidy
Rural	₹1.20–₹1.30 लाख (DBT)

3️⃣ ब्याज सब्सिडी – केवल Urban

• 4% ब्याज छूट
• ₹1.80 लाख तक लाभ

4️⃣ रोजगार और सम्मान – दोनों

• पक्का घर = सामाजिक पहचान
• बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर

8. योजना के घटक – Components

🏙️ Urban – PMAY-U 2.0

• BLC – Beneficiary Led Construction
• AHP – Affordable Housing in Partnership
• ARH – Rental Housing
• ISS – Interest Subsidy

🌾 Rural – PMAY-G

• केवल Self Construction
• पैसा सीधे लाभार्थी को
• मनरेगा से 90–95 दिन की मजदूरी

9. आवेदन प्रक्रिया – Apply Process – Urban + Rural

Urban Apply Process

1. Click Here
2. Aadhaar OTP Login
3. Income + Vertical चयन
4. Bank Details
5. Submit & ULB Verification

Rural Apply Process

1. ग्राम पंचायत / आवास सहायक
2. SECC सूची में नाम
3. Physical Verification
4. DBT से किश्तों में पैसा

10. दस्तावेज – Required Documents

दस्तावेज	Urban	Rural
आधार	✔️	✔️
बैंक पासबुक	✔️	✔️
आय प्रमाण	✔️	❌
जमीन कागज	BLC में	सामान्यतः नहीं

11. मॉनिटरिंग और पारदर्शिता – दोनों

• Geo-tagging
• DBT भुगतान
• MIS सिस्टम
• Third Party Quality Check

12. अन्य योजनाओं से समन्वय

• SBM (Toilet)
• MGNREGA (Rural मजदूरी)
• PM SVANidhi (Urban)
• AMRUT (Urban Infrastructure)

13. निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना (Urban + Rural) भारत की सबसे व्यापक सामाजिक योजना है। चाहे शहर हो या गांव, इस योजना का उद्देश्य हर परिवार को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देना है। सही पात्रता और प्रक्रिया समझकर लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अस्वीकरण – Disclaimer

यह लेख प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Urban 2.0 एवं PMAY Gramin) से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि:

• यह वेबसाइट/लेख भारत सरकार या किसी सरकारी विभाग से आधिकारिक रूप से संबद्ध नहीं है।
• योजना से संबंधित नियम, पात्रता, लाभ, सहायता राशि एवं आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है।
• आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की आधिकारिक वेबसाइट, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय (ULB) या सक्षम प्राधिकारी से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
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हमारा उद्देश्य केवल पाठकों को सूचनात्मक और शैक्षणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें।